24 X 7 खुले रहेंगे बाजार,
सरकार के इस फ़ैसले का कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने किया स्वागत
भोपाल। कैट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने बताया कि
मध्यप्रदेश में अब 24 घंटे सातों दिन बाजार खुले रहेंगे, प्रदेश के नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में यह सुविधा मिलेगी। श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। जैन में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह का प्रस्ताव लाना व्यापारियों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा।
प्रदेश के नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। इस प्रपोजल में तीन शिफ्ट में काम करने का जिक्र है। स्टाफ पर आठ-आठ घंटे का नियम लागू होगा। सप्ताह में 48 घंटे का काम लिया जा सकेगा।
कैट प्रदेश संगठन महामंत्री गोविंददास असाटी ने बताया कि नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहेगें इससे मध्य प्रदेश का व्यापार अपनी नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।
कैट प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश जैन ने बताया कि प्रदेश में अभी सुबह से रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ही दुकानें खुला रखने की व्यवस्था है। श्रम विभाग ने मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रीज को चौबीस घंटे खोलने का प्रस्ताव के स्वागत किया यह फैसला अमल में लाया जाता है तो मध्य प्रदेश सातवां राज्य होगा।
कैट प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी ने कहा कि प्रदेश में 7 दिन 24 घंटे बाजार खुले रहते तो प्रदेश के हर शहर में रोजगार के नए स्रोत होंगे।
कैट प्रदेश सचिव दीपक सेठी में बताया कि सरकार द्वारा 7 दिन 24 घंटे बाजार खुले रहने पर व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी ही साथ ही साथ नए रोजगार भी मिलेंगे इससे सरकार को भी अत्यधिक जीएसटी टैक्स मिलने की संभावनाएं होंगी इस फैसले से मैन बाज़ार (खुदरा बाजार) अब ऑनलाइन कंपनियों से भी स्पर्धा करने में महत्वपूर्ण कदम होगा इस फैसले से टूरिज्म एवं होटल इंडस्ट्रीज के व्यापार में ग्रोथ होने की भरपूर संभावनाएं रहेंगी।
कैट प्रदेश कार्यकारिणी कोऑर्डिनेटर (महिला विंग) सीमा सिंग चौहान ने सरकार के इस फ़ैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में यह व्यवस्था है। पहले बताया जा रहा था कि पहले भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब इसे पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लागू करने की तैयारी की गई हैं जो की सरकार के एक अच्छी पहल है।
जबलपुर जिला सचिव मनु शरत तिवारी ने सरकार के इस फ़ैसले की प्रशंसा करते हुए बताया कि ऐसा करने से बिजली की अत्यधिक खपत चालू हो जाएगी एवं प्रशासन पर रात में भी दिन की तरह पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती होंगी।
